congress ghoshna patra 2023 rajasthan:राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं| चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने मंगलवार (21 नवंबर) को प्रदेश की जनता के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया|कांग्रेस ने जयपुर के कार्यक्रम में घोषणापत्र जारी किया| कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र जारी करने के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी मौजूद रहे|मल्लिकार्जुन खरगे ने ही जयपुर में कांग्रेस के वार रूम से ये घोषणात्र जारी किया|
कांग्रेस ने अपने घोषणात्र में राज्य के किसानों, महिलाओं और युवाओं सभी को साधने का प्रयास किया है| इनमें किसानों, युवाओं से लेकर महिलाओं को ध्यान में रखकर ऐलान किए गए हैं. घोषणापत्र में वादा किया गया है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद घर की महिला मुखिया को हर साल 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी|
Rajasthan Congress manifesto 2023
राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की ओर से मंगलवार 21 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे जारी किया। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस की ओर से जो 7 गारंटी दी गई हैं, वे उनकी प्राथमिकता रहेंगी।
मेनिफेस्टो के वादों का ऐलान करते हुए घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बरकरार रहती है तो किसानों को 2 फीसदी ब्याज पर लोन दिए जाएंगे और 50 लाख तक का हेल्थ बीमा दिया जाएगा. इतना ही नहीं, पंचायत स्तर पर भर्तिया होंगी और पंचायत समिति स्तर का नया सर्विस काडर बनाया जाएगा. बता दें कि इस दौरान सचिन पायलट भी मौजूद रहे.
घोषणा पत्र जारी करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ रुपये की हो जाएगी और 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. राजस्थान की अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ रुपये की हो जाएगी और 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है|
राजस्थान कांग्रेस घोषणा पत्र के मुख्य बिंदू
1. किसानों का कल्याण – न्यूनतम समर्थन मूल्य हम स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)’ गारंटी स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे हमारे किसानों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित हो सकेगा। सहकारी बैंकिंग से ब्याज मुक्त ऋण सहकारी बैंकों से सभी किसानों को 2 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे। कृषि बजट के अंतर्गत हमारी सरकार की ओर से प्रारम्भ किये गए 12 मिशनों का विस्तार कर इन्हें ‘दो गुना’ करेंगे। राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक ‘पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना’ (ईआरसीपी) के क्रमबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना पेश करेंगे।
2. युवा एवं रोजगार – पांच वर्षों में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, जिसमें से 4 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे। पंचायत स्तर पर भर्ती के लिए एक नई योजना लाएंगे जिसमें इन कर्मचारियों को धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय करके जमीनी स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। बेरोजगार युवाओं को रोजगार सम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु ‘TOLL FREE CALL CENTER’ के साथ-साथ ‘e-Employment Exchange’ की सुविधा आरंभ करेंगे ।
एक नजर में जानें घोषणापत्र की खास बातें
- किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा
- परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10 हजार रुपए दिए जाएंगे
- चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जाएगा
- 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा
- पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाया जाएगा
- गैस सिलेंडर अभी 500 रुपए का मिल रहा है, उसे 400 रुपए किया जाएगा
- राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी
- मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा
- छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी
- 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा
- हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे
- आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे
- जातिगत जनगणना की जाएगी
किसानों से लेकर युवाओं तक को साधा
कांग्रेस ने घोषणापत्र में किसनों के लिए एक बड़ा एलान किया है. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी का कानून लाया जाएगा. चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा. कांग्रेस ने घोषणापत्र के जरिए प्रदेश के युवाओं को भी साधने की कोशिश की है. कांग्रेस ने वादा किया है कि चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी. साथ ही 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा|
महिलाओं के मजबूत किए जाएंगे हाथ
कांग्रेस ने घोषणापत्र में वादा किया है कि पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाया जाएगा. कांग्रेस ने घोषणापत्र में प्रदेश की महिलाओं को भी साधने का प्रयास किया है. कांग्रेस ने वादा किया है कि गैस सिलेंडर अभी 500 रुपये का मिल रहा है, उसे 400 किया जाएगा. साथ ही परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी. मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा. छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी|