[6000 रु] उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना|Triple Talaq Divorce Compensation Scheme

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उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़ित सहायता योजना|उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना 2020|यूपी तीन तलाक योजना|up triple talaq yojana|uttar pradesh Divorce Compensation Scheme|yogi Triple Talaq yojana|उप्र तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना 2020

प्यारे दोस्तों आज हम अपने इस आर्टिकल मैं उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना  जानकारी देने जा रहा हूं| हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार यूपी तीन तलाक पीड़ित सहायता योजना किस प्रकार का लाभ उठा सकते हैं| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने up triple talaq yojana 2019-20 की शुरुआत की है| इस योजना का मुख्य उद्देश्य यूपी की तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है|

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि सरकार अब तीन तलाक की शिकार महिलाओं को 6000 रुपये सालाना मदद देगी| यही नहीं उनके बच्चों को पढ़ाने, उन्हें वक्फ की जमीन पर रहने और नौकरी के लायक महिलाओं को नौकरी देने की भी योजनाएं बनाई जाएंगी|यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि सरकार अब तीन तलाक की शिकार महिलाओं को 6000 रुपये सालाना मदद देगी|यही नहीं उनके बच्चों को पढ़ाने, उन्हें वक्फ की जमीन पर रहने और नौकरी के लायक महिलाओं को नौकरी देने की भी योजनाएं बनाई जाएंगी|

उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़ित सहायता योजना

उन्होंने कहा कि, अब तीन तलाक प्रभावित महिलाओं का मुकदमा सरकार लड़ेगी। पीड़ित महिलाओं के लिए छह हजार रूपए अनुदान सालाना देने की योजना बनाई जाएगी। जिस महिला के पास रहने के लिए घर नहीं है, उसे आवास, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, स्कॉलरशिप और आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाएगा। yogi Triple Talaq yojana तीन तलाक के मामलों में सीएम योगी ने कहा, ‘यूपी में पिछले एक साल में 273 मामले आए थे।

हमने सभी में एफआईआर करवाई। मैंने यहां प्रमुख सचिव, गृह को इसीलिए बुलाया है कि वह इन सभी मामलों की खुद समीक्षा करें और जिन पुलिसकर्मियों ने लापरवाही बरती है, उन पर भी कार्रवाई हो।सीएम योगी ने कहा, ‘तीन तलाक से पीड़ित और ऐसी महिलाएं जिनके पति ने उन्हें छोड़ दिया हो, उनके लिए एक नई योजना लाई जानी चाहिए। इन महिलाओं को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक सरकार की ओर सालाना 6,000 रुपये दिए जाएंगे।’ उन्होंने आगे कहा, ‘संवाद के माध्यम से तीन तलाक का दंश झेल रही महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए यह एक छोटा सा प्रयास है।

  • यूपी तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना मुख्य उद्देश्य
  • इसके साथ ही उन्हे किसी भी तरह की गुजारा करने में परेशानी ना हो इसके लिए सीएम योगी ने कहा कि जो पढ़ी-लिखी महिलाएं हैं, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके लिए भी उनको हर तरह की सहायता प्रदेश की सरकार द्वारा दी जाएगी।
  • इसके अलावा योगी सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति में से भी उन्हें लाभ प्रदान हो इसके लिए भी योजना (Triple Talaq Divorcee Aid Scheme) तैयार कर रही है।
  • तीन तलाक मुस्लिम धर्म में एक कुप्रथा की तरह थी जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है और अब महिलाये अपनी आवाज उठा सकती है।
  • मुस्लिम महिलाओं के अलावा हिंदू महिलाओं के अधिकारों पर भी बड़ा बयान दिया। उन्‍होंने कहा कि पुलिस एक शादी करने के बाद दूसरी शादी करने वाले हिंदू पुरुष पर भी कार्रवाई करे।
  • तीन तलाक पीड़िताओं (up Teen Talak Anudan Yojana) के लिए सीएम योगी ने कहा कि कोर्ट में उनके केस लड़ने की व्यवस्था सरकार करेगी।
  • क्यूंकि ऐसी परिस्थितियों में मुस्लिम महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उनके पास अपने जीवनयापन के लिए भी पैसे नहीं होते तो वो कोर्ट में केस कैसे लड़ेंगी। इसलिए राज्य सरकार कोर्टकेस में पीड़िता महिला की हर तरह की मदद प्रदान करेगी।

उप्र तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना 2020 के लाभ

  • तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को सालाना 6000 रु आर्थिक मदत दी जाएगी।
  • अन्य धर्मो की महिलाओ को भी लाभ मिलेगा जिनहे पति द्वारा छोड़ दिया गया है।
  • सरकार द्वारा तीन तलाक पीड़ित का केस भी निशुल्क लड़ा जाएगा।
  • हिन्दू व्यक्ति द्वारा एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने पर शख्त कार्यवाही होगी।
  • इसके अलावा पीड़ित महिला को सशक्त करने और नौकरी पाने मे भी मदत की जा सकती है।
  • ऐसे परिवार के बच्चो को निशुल्क पढ़ाई कि सुविधा भी मिलेगी।
  • जिनके पास आवास नहीं है उनके प्रधानमंत्री आवास या फिर मुख्यमंत्री आवास योजन के अंतर्गत आवास दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना ऑनलाइन

यूपी तीन तलाक पीड़ित अनुदान सहायता राशि योजना के तहत जल्द ही उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा|

उसके बाद आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं|

यूपी निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना

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