यूपी निकाय चुनाव आरक्षण सूची 2023| UP Nagar Nikay Chunav 2023 Reservation list
यूपी निकाय चुनाव आरक्षण सूची 2023|उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव आरक्षण सूची|UP Nagar Nikay Chunav 2023 Reservation list|उत्तर प्रदेश के वासियों हम इस आर्टिकल मैं आज आपको यूपी नगर निगम नगर पंचायत नगर निगम परिषद की चुनावों की जानकारी दे रही है |नगरीय निकाय चुनाव के लिए सीटों के अनंतिम आरक्षण को लेकर आई आपत्तियों के निस्तारण का काम शनिवार को पूरा हो गया। हालांकि, अभी आरक्षण सूची जारी नहीं हो सकी है। रविवार शाम या फिर सोमवार को इसे जारी किया जाएगा। सोमवार को ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। इस बार दो चरणों में चुनाव कराने की तैयारी है।
निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद हो सकता है. मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि अगर आरक्षण में यदि यह सामान्य सीट रहती है तो पार्टी सीटिंग मेयर होने के नाते पार्टी को पुनः विचार करना चाहिए, लेकिन यही महिला सीट होती है तो यहां महिला में भी कई दावेदार हैं, यदि पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित होती है तो उसमें भी बहुत सारे कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी के पास चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं है|
यूपी निकाय चुनाव आरक्षण सूची 2023
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यूपी निकाय चुनाव को लेकर वार्डों के आरक्षण को लेकर प्रशासन की कवायद सुस्त दिख रही है।उत्तर प्रदेश नगर निगम और निर्वाचन विभाग के अधिकारी चक्रानुक्रम आरक्षण के हिसाब से वार्डों का आरक्षण अभी तय नहीं कर सके हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इस बीच नगर निकाय चुनाव को लेकर अलीगढ़ में भी तैयारियों अंतिम पड़ाव में हैं. यउत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों ने जाेर पकड़ लिया है|इसके तहत अभी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चल रहा है. वहीं ओबीसी रिपीट सर्वे पूरा हो चुका है. जिसमें जनगणना के अनुसार डोर-टू-डोर सर्वे किया गया है|
प्रदेश के 762 शहरी निकायों में से 760 में चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतें हैं। रविवार को जारी अंतिम आरक्षण के बाद अब यह तय हो गया है कि लखनऊ में महिला मेयर ही होगी। जबकि कुल नगर निगमों में छह सीटें महिलाओं के खाते में गई हैं।
UP Nagar Nikay Chunav 2023 Reservation list
निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद हो सकता है. मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि अगर आरक्षण में यदि यह सामान्य सीट रहती है तो पार्टी सीटिंग मेयर होने के नाते पार्टी को पुनः विचार करना चाहिए, लेकिन यही महिला सीट होती है तो यहां महिला में भी कई दावेदार हैं, यदि पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित होती है तो उसमें भी बहुत सारे कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी के पास चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं है.
288 शहरी निकायों में महिलाओं की उम्मीदवारी होगी
आरक्षण की अंतिम अधिसूचना के बाद अब यह तय हो गया है कि महिलाओं की संख्या पांच दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से 35 ज्यादा होगी। 760 शहरी निकायों में से 288 सीटों पर महिला ही प्रमुखों का चेहरा होंगी। इस तरह से कहा जाए तो महिलाओं की हिस्सेदारी प्रदेश में 37.89 प्रतिशत होगी। आरक्षण नियमों में प्रतिबंध है कि महिलाओं की हिस्सेदारी कुल सीटों की एक-तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए। पांच दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बाद जब समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बना और उसकी सिफारिशों के आधार पर नए सिरे से शहरी निकायों के प्रमुखों के आरक्षण तय किए गए तो इसका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं और एससी को मिला। महिलाओं और एससी की हिस्सेदारी बढ़ी। जबकि ओबीसी की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत ही रही। वहीं, अनुसूचित जनजाति के कोटे में नगर पंचायतों में दो सीटें आई हैं। पांच दिसंबर के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में एक ही सीट आरक्षित थी।
शहर ही नहीं बल्कि अन्य पालिकाओं और नगर पंचायतों में आरक्षण में हुए बदलाव से यही स्थिति बन रही है। किरतपुर को एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था, अब यह अनारक्षित कर दी गई है। बता दें कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर मामला हाईकोर्ट में जाने की वजह से सरकार को फिर से अधिसूचना जारी करनी पड़ी है।
निकाय
पहले
अब
बिजनौर
अनारक्षित
महिला
नगीना
अनारक्षित
अनारक्षित
नजीबाबाद
अनारक्षित
अनारक्षित
नूरपुर
अनारक्षित
अनारक्षित
स्योहारा
अनारक्षित
अनारक्षित
चांदपुर
चांदपुर
अनारक्षित
नहटौर
अनारक्षित
पिछड़ा वर्ग
धामपुर
अनारक्षित
अनारक्षित
अफजलगढ़
अनारक्षित
पिछड़ा वर्ग महिला
हल्दौर
अनारक्षित
अनुसूचित जाति
किरतपुर
अनुसूचित जाति
अनारक्षित
शेरकोट
अनुसूचित जाति
पिछड़ा वर्ग
नगर पंचायत आरक्षण की स्थिति
झालू
महिला
अनारक्षित
मंडावर
अनारक्षित
अनारक्षित
बढ़ापुर
अनारक्षित
पिछड़ा वर्ग
सहसपुर
अनारक्षित
महिला
जलालाबाद
अनारक्षित
पिछड़ा वर्ग महिला
साहनपुर
अनारक्षित
अनारक्षित
मेरठ-
मुजफ्फरनगर के आरक्षण में इस तरह हुआ बदलाव
निकाय
पहले
अब
मुजफ्फरनगर
अनारक्षित
महिला
खतौली
अनारक्षित
पिछड़ा वर्ग
चरथावल
महिला
अनारक्षित
सिसौली
महिला
पिछड़ा वर्ग महिला
भोकरहेड़ी
अन्य पिछड़ा वर्ग
एससी महिला
जानसठ
अनारक्षित
पिछड़ा वर्ग
बुढ़ाना
अनारक्षित
महिला
शाहपुर
अनारक्षित
पिछड़ा वर्ग
मीरापुर
अनारक्षित
अनारक्षित
पुरकाजी
अनारक्षित
अनारक्षित
बागपत में कोई भी लड़े चुनाव, बड़ौत पिछड़ा वर्ग व खेकड़ा पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित
बागपत में नगर पालिका व पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद संशोधित आरक्षण जारी कर दिया गया है। जहां बागपत नगर पालिका में अब कोई भी चुनाव लड़ सकेगा, वहीं बड़ौत को पिछड़ा वर्ग और खेकड़ा को पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
अमीनगर सराय, छपरौली, रटौल नगर पंचायत को सामान्य श्रेणी में रखा गया है तो टीकरी नगर पंचायत को पिछड़ा वर्ग, दोघट पिछड़ा वर्ग महिला व अग्रवाल मंडी टटीरी को अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया। इस तरह पहले आरक्षण जारी होने पर चुनाव की तैयारी में जुट गए कई नेताओं को झटका लगा है, जबकि पहले मायूस हुए कई नेताओं को बड़ी राहत मिली है।
नगर पालिकाओं व पंचायतों के अध्यक्ष के लिए दिसंबर 2022 में आरक्षण जारी किया गया था। जिसका मामला कोर्ट में जाने पर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर रिपोर्ट तैयार कराई गई और अब शासन ने दोबारा से अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण जारी किया है। जिसमें बागपत, बड़ौत व खेकड़ा तीनों नगर पालिकाओं का आरक्षण बदला है, जबकि तीन नगर पंचायतों दोघट, टीकरी व अग्रवाल मंडी टटीरी का आरक्षण बदला है।
आरक्षण ने पुराने दावेदारों की राह की आसान जिस तरह से अब आरक्षण जारी किया गया है, उसमें तीनों नगर पालिका के पुराने दावेदारों की राह आसान हो गई है। नगर पंचायतों का आरक्षण भी पुराने नेताओं के अनुकूल माना जा रहा है। वहीं पिछले साल आरक्षण जारी होने पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कई दावेदारों को झटका लगा है और बड़ौत नगर पालिका के नेताओं में सबसे ज्यादा मायूसी है।
नगर पालिका
पहले
अब
बागपत
सामान्य
महिला अनारक्षित
बड़ौत
अनारक्षित
पिछड़ा वर्ग
खेकड़ा
सामान्य महिला
पिछड़ा वर्ग महिला
नगर पंचायत
पहले
अब
अमीनगर सराय
अनारक्षित
अनारक्षित
छपरौली
अनारक्षित
अनारक्षित
दोघट
अनारक्षित
पिछड़ा वर्ग महिला
टीकरी
सामान्य
महिला पिछड़ा वर्ग
अग्रवाल मंडी टटीरी
पिछड़ा वर्ग
अनुसूचित जाति महिला
रटौल
अनारक्षित
अनारक्षित
सहारनपुर में पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ महापौर पद
शासन ने महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण जारी कर दिया है। सहारनपुर में नगर निगम के महापौर के पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। पहले यह महिला के लिए आरक्षित हुआ था। चार नगर पालिकाओं में देवबंद को छोड़कर अन्य तीन में अध्यक्ष पद का आरक्षण बदला है। सात नगर पंचायतों में से बेहट और छुटमलपुर के अलावा अन्य पांच में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण में परिवर्तन हुआ है।
नगर निकायों में चुनावी रणभेरी बज गई है। शासन ने बृहस्पतिवार को महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण जारी कर दिया है। इन पदों पर आरक्षण को लेकर छह अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गई हैं। शासन ने नगरीय निकायों को लेकर इससे पहले गत वर्ष पांच दिसंबर को अधिसूचना जारी करते हुए महापौर और अध्यक्ष पदों को लेकर आरक्षण जारी किया था, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग का गठन किया था। इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद फिर से नगरीय निकायों के चुनावों की कवायद शुरू हो गई है।
शासन ने नगर निगम के महापौर और नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम आरक्षण जारी कर दिया है। इस पर छह अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गई हैं। – अखिलेश सिंह, जिलाधिकारी
नगरीय निकायों में महापौर एवं अध्यक्ष पदों के आरक्षण की स्थिति
निकाय
पहले
अब
नगर निगम सहारनपुर
महिला
महिला
नगर पालिका सरसावा
अन्य पिछड़ा वर्ग
अन्य पिछड़ा वर्ग
नगर पालिका नकुड़
अन्य पिछड़ा वर्ग
अन्य पिछड़ा वर्ग
नगर पालिका गंगोह
अनारक्षित
पिछड़ा वर्ग महिला
नगर पालिका देवबंद
अनारक्षित
अनारक्षित
नगर पंचायत बेहट
अनारक्षित
अनारक्षित
नगर पंचायत चिलकाना
महिला
पिछड़ा वर्ग
नगर पंचायत तीतरों
पिछड़ा वर्ग (महिला)
अनारक्षित
नगर पंचायत रामपुर मनिहारान
अनारक्षित
अनारक्षित
नगर पंचायत छुटमलपुर
अनारक्षित
अनारक्षित
नगर पंचायत नानौता
अनारक्षित
महिला
नगर पंचायत अंबेहटा पीर
अनारक्षित
पिछड़ा वर्ग महिला
शामली और कांधला पालिका अध्यक्ष पद अनारक्षित, कैराना पिछड़ा वर्ग के लिए
नगर निकाय की घोषित अनंनतिम आरक्षण सूची में शामली जिले की कैराना नगर पालिका परिषद में बदलाव किया गया है। यह अनारक्षित से बदलकर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है। जबकि शामली और कांधला नगर पालिका को अभी भी अनारक्षित रखा गया है। इसके अलावा सात में पांच नगर पंचायतों का आरक्षण भी बदल गया है।
आरक्षण बदलने से दावेदारों में मची खलबली आरक्षण की अनंनतिम सूची में कैराना नगर पालिका चेयरमैन सीट फिर से पिछड़ा वर्ग में आ गई है। 2017 के पालिका चुनाव में भी यह सीट पिछड़ा वर्ग में आरक्षित थी। पूर्व नगर पालिका चेयरमैन हाजी अनवर हसन मुस्लिम गुर्जर बिरादरी से होने के कारण पिछड़ा वर्ग में आते हैं। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे राशिद भी पिछड़ा वर्ग में है। जबकि तीसरे नंबर पर रहे अंसारी बिरादरी के शमशाद अंसारी भी पिछड़ा वर्ग से हैं। अंतरिम सूची में कैराना नगर पालिका पिछड़ा वर्ग में आरक्षित होने के चलते सामान्य बिरादरी के प्रत्याशियों को निराशा हाथ लगी। इसके अलावा एलम, थानाभवन, गढ़ीपुख्ता सीट अनारक्षित होने पर काफी संख्या में दावेदार बढ़ गए थे। लेकिन आरक्षण बदलने से इन्हें मायूसी मिली।
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Kushinagar Nagar Palika parishad resawarvation suchi a home Nikali navigation hai
rajendrs ji
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