[लाइव ] उत्तर प्रदेश बजट 2021-22|PDF फाइल डाउनलोड

युवा 
-एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना को 25 करोड़
-स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्टेडियम की स्थापना एवं विकास’ के लिए 74 करोड़ रुपए. 
-राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए

धर्मार्थ कार्य 
-कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में भवन निर्माण को 94.26 करोड़
-नई पर्यटन नीति-2018 के तहत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपए
-बजट में ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए
-श्मशान के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था. लघु सिचाई के तहत 36 करोड़ की व्यस्था
-बजट में अयोध्या की दीपावली और ब्रज की होली के आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए

किसान व ग्रामीण विकास 
-किसानों को खाद के लिए 100 करोड़ रुपए
-गेहूं खरीद के लिए 5500 केंद्र खोले जाएंगे।
-सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 614 करोड़ रुपये का बजट
-पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन के अंर्तगत 5000 हजार करोड़ की व्यवस्था 
-अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 741 करोड़ का बजट.
-मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1701 करोड रुपए का बजट. 
-कनहर सिंचाई परियोजना हेतु 500 करोड रुपए का बजट.
-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपए 
-राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित.

सड़क एवं परिवहन 
-बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 650 करोड़ रूपए
-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 550 करोड़
-पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1000 करोड़
-पुलों के लिए 1817 करोड़ का बजट
-बुंदेलखंड को सड़क के लिए 200 करोड़
-यूपी में सड़क निर्माण को 11343 करोड़ का बजट
-एनसीआर मेट्रो के लिए 500 करोड़
-कुंभ मेले के लिए 1500 करोड़ का बजट
-लखनऊ आगरा के लिए 500 करोड़. 
-वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए 250 करोड़.
-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़.
-मार्गों की नवीनीकरण अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए वर्ष 2018 19 में 3324 करोड़ की बजट व्यवस्था
-RIDF योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नवनिर्माण चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा सिद्ध के निर्माण हेतु 920 करोड़ की व्यवस्था

आवास

-गरीबों को 5 लाख घर देने का लक्ष्य
-स्मार्ट सिटी के लिए 1650 करोड़
-प्रधानमंत्री आवास योजना तहत ग्रामीणों के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में योजना हेतु 11500 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है.
-मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित.

रोजगार व उधोग 
-मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए 100 करोड़
-दीनदयाल लघु डेयरी योजना को 75 करोड़
-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 1040 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित
-औद्योगिक निवेश नीति 2012 हेतु 600 करोड़ रुपए तथा नई 
-हथकरघा और हैंडलूम के लिए 50 करोड़,
-बुनकर को रियायती दर पर बिजली के लिए 150 करोड़, 
-खादी के लिए सरकार की झोली नहीं खुली
-एक जनपद एक उद्योग के लिए 250 करोड़
-स्टार्टप फंड के लिए 250 करोड़,

चिकित्सा 
-मेडिकल कॉलेजों के लिए 126 करोड़
-पीजीआई में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी
-ग्रेटर नोएडा एम्स को MBBS की 100 सीटों में पढ़ाई होगी शुरू
-ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेंगे.
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़.
-प्रधानमंत्री चिकित्सा शिक्षा के तहत सुपर एस्पेशिलिटी विभाग बनाए जाने हेतु 126 करोड़ रुपये
-प्रदेश के पांच जनपद फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में जिला चिकित्सालय के लिए 500 करोड़ रुपये

बिजली

-सौभाग्य योजना से गरीबों को बिजली कनेक्शन
-सौभाग्य योजना से 1.5 करोड़ नए बिजली कनेक्शन
-सौभाग्य योजना के लिए 1883 करोड़ का बजट
– सोलर स्ट्रीट के लिए 30 करोड़ का बजट

शिक्षा 
-कक्षा 1-8 तक के छात्रों के किताबों और यूनिफार्म के लिए 116 करोड़ रुपए का प्रावधान.
-प्राथमिक स्कूलों में बिजली, फर्नीचर और पानी के लिए 500 करोड़ का बजट
-बजट में ‘सर्व शिक्षा अभियान’ के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपए. बजट में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के 76 करोड़, 
-यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़. बजट में मिड डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ रुपए, फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपए 
-माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़ रुपए. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़
-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 167 करोड़ रुपए. अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़
-दीनदयाल राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़
-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 167 करोड़
-मिडडे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ का बजट.

अल्पसंख्यक 
-अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2 हज़ार 757 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
-अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ का बजट.
-अरबिया पाठशालाओं को 486 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था.
-मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी-फ़ारसी मदरसों को अनुदान के लिए 215 करोड़ की व्यवस्था

महिला विकास 
-महिला एवं बाल कल्याण के लिए 8 हजार 815 करोड़ रुपए
-महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ‘सबला योजना’ के लिए 351 करोड़ रुपए. बाल पुष्टाहार के लिए 3 हजार 780 करोड़ रुपए
-सामूहिक विवाह योजना’ के लिए 250 करोड़.
– प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड रुपए की बजट में व्यवस्था.

अन्य 
-13 जनपदों में कामर्शियल कोर्ट का गठन
-सचिवालय की आंतरिक सुरक्षा को 13.50 करोड़
-कारागारों में सोलर ऊर्जा के लिए 10 करोड़
-इस वर्ष 9 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य
-वन डिस्ट्रिक, वन प्रोडक्ट को 250 करोड़
-स्वच्छ भारत मिशन को 1100 करोड़
-कान्हा गौशाला के लिए 98 करोड़ का बजट
-आतंकवाद से लड़ने के लिए हमने एटीएस को मजबूत किया।
-दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 575 करोड रुपए. ‘एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना’ के लिए 25 करोड़ रुपए.. ‘
– आईटी के तहत ई आफिस के लिए 30 करोड़. 
-वन पर्यावरण के लिए सरकार ने नही खोली झोली. 
-बार कान्हा उपवन एवम बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए 98 करोड़.
-बाणसागर परियोजना हेतु 127 करोड रुपए का बजट.
-बाढ़ एवं जल प्लावन से बचाव हेतु तटबंध निर्माण, कटाव निरोधक कार्य एवं जल निकासी की विभिन्न परियोजना हेतु 1004 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित.
-गोरखपुर मॉडर्न ऑडिटोरियम के लिए 29 करोड़ 50 लाख रुपए.