[फॉर्म] उत्तर प्रदेश मकान पट्टा”ग्राम पंचायत पट्टा फॉर्म डाउनलोड

आबादी भूमि के नियम

• नियम-157 के अन्तर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के पट्टे जारी करना: राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के नियमन एवं पट्टा जारी करने का प्रावधान है।
• नियम-157-(2) के तहत कब्ज़ों के आधार पर पट्टे जारी करना: गांवों में ऐसे परिवार जिनके पास कोई भूखण्ड या मकान नहीं है और उन्होंने वर्ष 2003 तक कोई झोंपड़ी या कच्चा मकान आबादी भूमि पर निर्माण कर लिया है-उन्हें नियम 157-(2) के तहत 300 वर्गगज़ तक का भूखण्ड निःशुल्क नियमित कर दिया जायेगा और इसका पट्टा परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी किया जायेगा।
• नियम-158 के तहत रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का आवंटन: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत-राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमज़ोर वर्गो के परिवारों को पंचायत 300 वर्ग गज़ तक की भूमि रियायती दरों पर-(2 रूपये से 10 रूपये, प्रति वर्ग मीटर) के आधार पर आवंटित किये जा सकेंगे।
• नियम-158 के तहत निःशुल्क आवासीय भूखण्ड का आवंटन: बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, घुमक्कड़ भेड़पालकों के परिवारों को पंचायती राज नियम 158-(2) में संशोधन करते हुए, राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को भूमि का आवंटन निःशुल्क करने का अधिकार पंचायतों को ही दे दिया है। पहले यह अधिकार राज्य सरकार में निहित था।

उत्तर प्रदेश सखी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 

यू.पी. आवास एवं विकास बोर्ड में आवेदन करने की प्रक्रिया

1. आवेदन पुस्तिका में संलग्न चालान (4 प्रतियां) के साथ आवेदन फार्म विधिवत रूप से भरा होना चाहिए। यह पंजीकरण राशि के साथ नकद या बैंक ड्राफ्ट जो कि यू.पी. आवास एवं विकास बोर्ड को संबंधित शहर के अनुमोदित बैंक में, प्रारूपों में उल्लिखित अंतिम तिथि से पहले देय होगा।
2. यदि आवेदन पत्र पोस्ट द्वारा जमा किया जाता है तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट और चालान विधिवत भरा हुआ अंतिम तिथि से पहले इंडियन ओवरसीज बैंक, 3- विधान सभा मार्ग, लखनऊ- 226001 मे केवल पंजीकृत डाक द्वारा ही पहुंचना चाहिए। बैंक चालान की चौथी प्रति पोस्ट द्वारा वापस आवेदक को भेज देगा, जिसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
3. पंजीकरण राशि संबंधित बैंक में नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा की जानी चाहिए। अधूरे और देर से जमा किए गए प्रारूपों पर विचार नहीं किया जाएगा।

यू.पी. आवास एवं विकास बोर्ड में पंजीकरण के लिए नियम

1. पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नामों के लिए नहीं किया जा सकता है। पति-पत्नी के मामले में केवल संयुक्त पंजीकरण मान्य है। विशेष मामलों में आवास बोर्ड के नियमों के अनुसार पति/पत्नी या करीबी रक्त संबंधों के नाम पर पंजीकरण किया जा सकता है। पंजीकृत व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. पंजीकरण व्यक्तिगत रूप से आवेदकों के नाम पर किया जाता है संस्था के नाम पर नहीं।
3. बोर्ड प्रत्येक पंजीकरण धारकों को घरों/भूखंडों को आवंटित करने के लिए बाध्य नहीं है। जिन लोगों को बोर्ड द्वारा भूमि/घर आवंटित नहीं किया जाता है वे खर्च हुई बकाया राशि/राशि पर दावा करने का हकदार नहीं हैं।
4. अगर पंजीकरण की संख्या उपलब्ध भूखंड/जमीन से अधिक है तो पुराने पंजीकरण धारकों को नए लोगों के ऊपर वरीयता दी जाएगी। सामान्य श्रेणी में आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।
5. बोर्ड मे पंजीकरण के लिए जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपना पंजीकरण रद्द कराता है और राशि वापस चाहता है तो राशि का 20% कटौती के बाद वापस लौटाया जाएगा, और वह भी बिना किसी ब्याज के। रद्द करने के समय, पंजीकरण के समय बैंक से प्राप्त चालान की चौथी प्रतिलिपि जमा करनी होगी।
6. अगर बोर्ड पंजीकरण रद्द कर देता है तो पंजीकरण राशि जुर्माने की कटौती के बिना लौटा दी जाती है। यदि राशि 1 वर्ष के बाद लौटायी जाती है तो 6% की दर से साधारण ब्याज का भुगतान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मकान पट्टा”ग्राम पंचायत पट्टा फॉर्म डाउनलोड

1. सामान्य रूप से हर पंजीकरण धारक को एक भूखंड/घर आवंटित किया जाएगा।
2. घरों/भूखंडों का आवंटन लॉटरी प्रणाली पर आधारित होगा। सामान्य रूप से आवंटित संपत्ति को परिवर्तित/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। कुछ परिस्थितियों में, आवास आयुक्त कुल व्यय की 5% राशि चार्ज करके आवंटन को बदल सकता है। संपत्ति “जैसा है और कहाँ है” के आधार पर आवंटित कि जाती है। संपत्ति के अधिग्रहण के बाद संपत्ति की गुणवत्ता पर विवाद पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर कोई संपत्ति का अधिग्रहण कुछ कारणों से आवंटन के बाद भी नहीं करता है और आवास आयुक्त आवेदन को स्वीकार करता है तो जमा पंजीकरण राशि वापस लौटा दी जाती है, जिसमें 20% जुर्माना काटा जाता है।
3. सामान्य परिस्थितियों में संपत्ति की आवंटन पंजीकरण की तिथि से 3 वर्ष के भीतर किया जाता है। अगर अपरिहार्य कारणों से घर का निर्माण विलंबित हो जाता है तो बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा और भुगतान की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
4. आवंटी आवास बोर्ड से पूर्व अनुमति के बिना आवंटित संपत्ति को बेचना या हस्तांतरित नहीं कर सकता है।
5. आवंटित घरों की भूमि पट्टे पर होगी। लीज़ 90 साल का होगा और उसके बाद हर 30 साल बाद नवीनीकृत किया जाएगा। पट्टे के लिए वार्षिक किराया वर्तमान भूमि दर का 0.25% होगा। हाउसिंग बोर्ड इसे बढ़ा भी सकता है।
6. पंजीकरण या आवंटन में किसी भी विवाद के मामले में आवास आयुक्त का निर्णय ही अंतिम होगा। आवास आयुक्त को अपनी इच्छा के अनुसार वर्णित आवश्यक शर्तें बदलने का अधिकार है।