हरियाणा मुख्यमंत्री शतोउद्यमी सारथी योजना 2022|Haryana Mukhyamantri Shato Udyami Sarathi Yojana

मुख्यमंत्री शतोउद्यमी सारथी योजना|हरियाणा मुख्यमंत्री शतोउद्यमी सारथी योजना|Mukhyamantri Shato Udyami Sarathi Yojana |मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना हरियाणा 2022:मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना की घोषणा की। हरियाणा सरकार (Haryana Government) प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के (BPL) परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए प्रयत्न कर रही है. इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने आज मुख्यमंत्री शतोउद्यमी सारथी  योजना (Mukhyamantri Shato Udyami Sarathi Yojana) शुरू करने की घोषणा की.उन्होंने कहा कि योजना के तहत समाज के पांच अनुभवी व्यक्तियों को हर सौ परिवारों के ऊपर सारथी लगाया जाएगा|

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि विभिन्न कामों में अनुभव रखने वाले लोग जैसे कारपेंटर, सुनार इत्यादि अनुभवी लोग आगे आएं और अपने जैसे लोगों को ट्रेनिंग देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। ऐसा करने पर सरकार उन्हें प्रमाण पत्र और पैसा भी देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गरीबों को केवल लोन देने से काम नहीं चलेगा, उस लोन का फायदा भी लोगों को होना चाहिए। समाज के लोगों को आगे आकर समाज उत्थान में कार्य करना चाहिए। इस योजना के तहत हरियाणा के 15 लाख परिवारों को 1 लाख 80 हजार की वार्षिक आमदनी से आगे बढ़ाने के लिये काम किया जायेगा।

हरियाणा मुख्यमंत्री शतोउद्यमी सारथी योजना

Mukhyamantri Shato Udyami Sarathi Yojana : योजना के तहत समाज के पांच अनुभवी व्यक्तियों को हर 100 परिवारों पर लगाया जाएगा, जो इन परिवारों के लिए सारथी बनकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे. ये सारथी लोगों का ख्याल रखेंगे कि ये लोन के पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे|मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सारथी लोगों का ख्याल रखेंगे कि ये लोन के पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं. सरकारी सहायता लेने वाले 100 परिवारों पर 5-5 स्वयंसेवकों या रिटायर्ड लोगों को बतौर सारथी लगाया जाएगा, ताकि कोई अपना काम बीच में न छोड़े और अपना रोजगार आगे बढ़ाए|

Mukhyamantri Shato Udyami Sarathi Yojana

योजना का नाममुख्यमंत्री शतोउद्यमी सारथी योजना
राज्यहरियाणा
शुरुआत2022
लाभसरकारी मदद से शुरू किए
गए कार्य को बढ़ाने में मदद
लाभार्थी गरीब परिवार
अधिकारिक वेबसाइट (Official website)

Haryana Mukhyamantri Shato Udyami Sarathi Yojana उद्देश्य

हरियाणा राज्य में शुरू की जाने वाली मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का यह प्रयास है कि ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए। गरीबों के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं भी लेकर आती है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से वो उनका लाभ नहीं उठा पाते। कई बार सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजनाओं के तहत गरीब लोग लोन लेकर अपना काम धंधा शुरू करते हैं। पर उन्हें व्यापार की जानकारी नहीं होती इस वजह से उन्हें नुकसान हो जाता है। ऐसे में सरकार मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना को शुरू करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता करेगी।

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Haryana Shato Udyami Sarathi Yojana – लाभ

  • सरकारी सहायता लेने वाले 100 परिवारों के लिए 5-5 अनुभवी सारथी चुने जाएंगे।
  • ये सारथी स्वयंसेवकों या रिटायर्ड लोग होंगे।
  • सारथी लोगों का ख्याल रखेंगे कि ये लोन के पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं।
  • कोई अपना काम बीच में न छोड़े, यह देखरेख भी सारथी के द्वारा की जाएगी।
  • यदि किसी परिवार को अपना व्यापार चलाने में परेशानी आ रही है तो सारथी उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा।
  • राज्य सरकार के द्वारा चुने गए सारथियों को प्रमाण पत्र व कुछ निर्धारित राशि भी दी जावेगी।
  • लोगों के पास टैलेंट है लेकिन पैसा या सही जानकारी न होने की वजह से वे इसका सही उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री शतोउद्यमी सारथी  योजना लाभदायक साबित होगी।

आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना

मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना हरियाणा पात्रता (Eligibility)

मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए –

  • सभी परिवार हरियाणा राज्य के निवासी होने चाहिए।
  • परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल हो।
  • सालाना आय 1.80 लाख या उससे कम होनी चाहिए।

Mukhyamantri Parivar Utthan Yojana Haryana

मुख्यमंत्री शतो उद्यमी सारथी योजना हरियाणा आवेदन प्रक्रिया

यह योजना अभी शुरू नहीं की गई है इसलिए अभी इसकी आवेदन प्रक्रिया नहीं रखी गई है। बताते चलें कि राज्य सरकार ने अभी इसके बारे में घोषणा की है। पर ऐसी पूरी उम्मीद है कि संपूर्ण हरियाणा राज्य में इसे जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा।

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