किसान न्याय योजना चौथी किस्त 2022|rajiv gandhi kisan nyay yojana 4th kist|किसान न्याय योजना लिस्ट|राजीव गांधी किसान न्याय योजना list:छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी (Rahul Gandhi News) ने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इसका लाभ ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार उन्हें हर साल 6 हजार रुपये देगी।आपको बताते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर योजना (Rajiv Gandhi Grameen Bhumihin Krishi Mazdoor Nyay Yojana) का लाभ गरीब मजदूरों को कैसे मिलेगा। साथ ही इसके लिए क्या-क्या कागजातों की जरूरत पड़ेगी और कौन लोग इसके हकदार होंगे।
गरीब भूमिहीनों के लिए बने इस योजना का नाम पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि भूमिहीन मजदूर परिवारों को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रति वर्ष 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। भूमिहीन परिवारों को इस योजना की पहली किश्त की राशि सीधे उनके खातों में राहुल गांधी ने ट्रांसफर किया है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana
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राजीव गांधी किसान न्याय योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को ₹9000 प्रति एकड़ आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 9 मार्च 2022 को बजट की पेशकश की गई है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वार्षिक सहायता को ₹6000 से बढ़ाकर ₹7000 करने की घोषणा की गई है। जिससे कि किसानों को न्याय एवं आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह जानकारी भी प्रदान की गई है कि ₹2500 प्रति क्विंटल की दर से सरकार द्वारा धान की खरीद की गई है। इसके अलावा कई किसानों को बोनस राशि का भुगतान किया गया है। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। इस योजना के संचालन से प्रदेश के किसान सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जशुपर जिले के ग्राम गम्हरिया के धान खरीदी केन्द्र में किसानों के साथ चर्चा में कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और अंतिम किस्त का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही माह मार्च में किया जाएगा। उन्होंनेे किसानों को बताया कि वर्तमान खरीफ मौसम में खरीदे जा रहे धान के लिए राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत अतिरिक्त राशि की पहली किश्त आगामी मई में दी जाएगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को प्रदेश के 18 लाख 43 हजार धान उत्पादक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त जारी करेंगे। इस किश्त में 1 हजार 104 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान होना है। राज्य सरकार की इस योजना की पिछली तीन किश्तों में 4500 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है।
इसी योजना से प्रदेश के प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों को 23 करोड़ 62 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। इस श्रेणी में 4 हजार 777 किसान हैं। 34 हजार 292 गन्ना उत्पादकों को भी योजना में 74 करोड़ 24 लाख का भुगतान हो चुका है। अधिकारियों ने बताया, योजना के तहत इन सभी किसानों को 5 हजार 702 करोड़ 13 लाख रुपए का भुगतान किया जाना था। जिससे 4 हजार 597 करोड़ 86 लाख रुपए दिए जा चुके हैं।
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana का लाभ
इस योजना के ज़रिये देश के किसानो को धान के अंतर की राशि का फायदा पहुँचाना ।
छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना के ज़रिये छत्तीसगढ़ के किसानो की आय में भी बढ़ोतरी होगी ।
राज्य के किसान अपनी धान की अच्छी खेती कर सकते है ।
इस Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के किसान उठा सकते है ।
इस योजना के आवेदन राज्य के केवल धान की खेती करने वाले किसान ही कर सकते है ।
योजना के अंतर्गत अभी धान, गन्ना और मक्का के किसानों को लिया गया है |
आगामी दिनों में दूसरी फसलों के साथ-साथ भूमिहीन ग्रामीणों को भी योजना के अंदर लेने का प्लान तैयार किया जा रहा है |
राजीव गांधी किसान न्याय योजना पात्रता का निर्धारण
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana के अंतर्गत सभी श्रेणियों के भूस्वामी एवं वन पत्तादार पात्र होंगे पर संस्तगत भू धारक किसान और रेगहा, बटाईदार, पत्तेदार किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे। किसानों की पात्रता का निर्धारण करते समय सभी कृषि भूमि सीलिंग कानूनों के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई किसान पंजीकृत है और उसकी मृत्यु हो जाती हैं तो इस स्थिति में नामांकित व्यक्ति को आदान सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाने के लिए आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि ऋण पुस्तिका, बी–1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति आदि जमा करना होगा।
समस्त श्रेणी के भूस्वामी एवं वन पट्टा धारी कृषक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं।
आदान सहायता केवल योजना के अंतर्गत सम्मिलित फसलों पर ही प्रदान की जाएगी।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
संबंधित मौसम में भुइया पोर्टल के संधारित गिरधारी के आंकड़े तथा कृषक के आवेदन में अंकित फसल व रकबे में से जो भी कम हो उक्त फसल या रकबे को आदान सहायता राशि की गणना हेतु मान्य की जाएगी।
संस्थागत भू धारक बटाईदार लीज कृषक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं है।
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