प्रधानमंत्री आवास योजना-होम लोन सब्सिडी दरों 2021|प्रधानमंत्री आवास योजना होम लोन ब्याज पर सब्सिडी योजना|PMAY होम लोन ब्याज दरें|
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मिडल इनकम ग्रुप को मिलने वाली ब्याज सब्सिडी के फायदे को अगले 15 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह स्कीम इस साल दिसंबर में खत्म हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इस स्कीम के तहत होम लोन के ब्याज पर 2.60 लाख रुपये का फायदा मध्यम आय वर्ग के लोग उठा सकते हैं। आवास और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2016 के अपने भाषण में घोषणा की थी कि मध्यम आय वर्ग के लोगों को भी होम लोन सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
पीएम ने बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का लाभ 31 दिसंबर 2021 तक लिया जा सकता है। 2022 तक सभी को घर के टारगेट को पाने के लिए सरकार ने इस योजना का लाभ लेने की अवधि बढ़ाई है। मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि टारगेट पूरा करने के लिए हम निजी निवेशकों को किफायती घर बनाने की योजना में निवेश करने के लिए जोड़ना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना-होम लोन सब्सिडी दरों
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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ब्याज दर सब्सिडी योजना में नए सरकारी निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके बाद मध्यम आय वर्ग (यानी एमआईजी) को घर खरीदने के लिए कर्ज़ा (होम लोन) लेने पर फायदा मिलेगा. इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में की थी. अब छह लाख रुपये से 18 लाख रुपये सालाना तक कमाने वाले लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पहला घर खरीदने पर होम लोन ब्याज में सब्सिडी के हकदार होंगे. इस योजना का नाम क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इन्कम ग्रुप्स (सीएलएसएस – एमआईजी) रखा गया है|
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को नौ लाख रुपये तक के होम लोन पर चार प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, और 18 लाख रुपये तक कमाने वालों को 12 लाख रुपये तक के होम लोन पर तीन फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी. होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देने की यह योजना सरकार की ‘सबके लिए घर’ पहले का हिस्सा है, और इस योजना को शुरू में सिर्फ एक साल के लिए लागू किया जाएगा|घर चाहने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन ब्याज दरों में और भी अधिक सब्सिडी की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्र को दिए अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिए हुए होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी की घोषणा की।
प्रधानमंत्री आवास योजना-होम लोन सब्सिडी दरों की प्रमुख बातें
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इन्कम ग्रुप्स (सीएलएसएस – एमआईजी) के तहत होम लोन के वे सभी आवेदन आएंगे, जो 1 जनवरी, 2018 से अब तक मंज़ूर हो चुके हैं, या जो फिलहाल विचाराधीन हैं. इसके तहत लाभ लेने के लिए आवेदक के नाम से पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए.
- योजना के तहत 12 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वालों को 90 वर्ग मीटर तक कारपेट एरिया वाले और 18 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वालों को 110 वर्ग मीटर तक कारपेट एरिया वाले घर खरीदने या बनवाने पर लिए गए गृहऋणों पर ही यह लाभ दिया जाएगा.
- योजना के अंतर्गत लाभ उन्हीं गृह ऋणों पर दिया जाएगा, जिनकी अवधि 20 साल या उससे कम होगी.
- नेशनल हाउसिंग बैंक के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी (एमडी एवं सीईओ) श्रीराम कल्याणरमन का कहना है कि यदि 8.65 प्रतिशत की सामान्य गृहऋण ब्याज दर के हिसाब से देखा जाए, तो नौ लाख रुपये के गृहऋण पर मिलने वाली चार फीसदी सब्सिडी से ईएमआई 2,062 रुपये प्रतिमाह कम हो जाएगी, और 12 लाख रुपये के गृहऋण पर मिलने वाली तीन फीसदी सब्सिडी से ईएमआई 2,019 रुपये प्रतिमाह कम हो जाएगी,
- ऋण की इन रकमों पर बनने वाली कुल ब्याज सब्सिडी एक ही बार में सरकार द्वारा बैंक को चुका दी जाएगी, जिससे आवेदक की ईएमआई का बोझ हल्का हो जाएगा
- मध्यम आय वर्ग के लोगों को नौ लाख रुपये तथा 12 लाख रुपये के कर्ज़ पर 20 साल की अवधि में मिलने वाली सब्सिडी लगभग 2.30 लाख रुपये बैठेगी (जिसका हिसाब 20 वर्ष के गृहऋण पर 9 प्रतिशत ब्याज दर के आधार पर लगाया गया है…)
- योग्य आवेदकों को सीएलएसएस – एमआईजी के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ पाने के लिए बैंक (ऋण देने वाले) के पास आवेदन करना होगा.
- ब्याज सब्सिडी को नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) तथा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हुडको) सीधे ऋणदाता को दे देंगे. ऋणदाता इसके लिए कर्ज़ा लेने वालों से कोई अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस नहीं ले सकेंगे.
- वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य तथा अर्बन कोऑपरेटिव (सहकारी) बैंक, छोटे वित्तीय बैंकों जैसे अन्य वित्तीय संस्थान तथा गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां-माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी इस योजना के तहत गृहऋण दे सकेंगी.
- योजना को लागू करने के लिए बुधवार को 45 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, 15 बैंकों, दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एक कोऑपरेटिव बैंक, चार छोटे फाइनेंस बैंकों तथा तीन गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों-माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं
प्रधानमंत्री आवास योजना-होम लोन सब्सिडी दरों
Subsidies Explained | Earlier Scheme (2015) – CLSS for EWS/LIG | Revised Scheme (2018) – CLSS for MIG | |
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Loan Amount | Up to Rs. 6 Lakh | Up to Rs. 9 Lakh | Up to Rs. 12 Lakh |
Eligibility Criteria | EWS (Annual income of Up to Rs. 3 Lakh) and LIG (Income of up to Rs. 6 Lakh per annum). Women to be the co-owner along with the beneficiary. | MIG 1 – Up to Rs. 12 Lakh per annum | MIG 2 – Up to Rs. 18 Lakh per annum |
Subsidy Calculation for a loan tenure of up to 15 years | 6.5% | 4% | 3% |
Subsidy Amount | Rs. 2.2 Lakh for a loan of 6 lakh | Rs. 2.35 Lakh for a loan of Rs 9 Lakh | Rs. 2.3 Lakh for a loan of Rs. 12 Lakh |
Interest Rates and Subsidy | |||
Interest Rate | 10.5% | 8.5% | |
Loan Amount | Rs. 12 Lakh | Rs. 9 Lakh or More | Rs. 12 Lakh or More |
Amount Eligible for Subsidy | Rs. 6 Lakh | Rs. 9 Lakh | Rs. 12 Lakh |
Subsidy Rate | 6.5% | 4% | 3% |
Subsidy Amount | 2.2 Lakh | 2.35 Lakh | 2.3 Lakh |
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन राशि में वृद्धि से मासिक किश्तों में भी काफी कमी आएगी। केंद्र सरकार ने 6 लाख रुपये तक के लोन पर 6.5% सब्सिडी के बजाय अब 4% सब्सिडी प्रदान करेगी और 12 लाख रुपये तक के होम लोन पर 3% सब्सिडी दे रही है। PMAY के तहत होम लोन 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए लिया जा सकता है। सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत दो नए मध्यम आय वर्ग के समूहों को भी शामिल किया है।इस समय, होम लोन लगभग 9% की ब्याज दरों पर बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC ) से उपलब्ध हैं। 4% की ब्याज छूट के बाद, प्रभावशाली ब्याज दर 5% हो जाती है जिसे क़िस्त (EMI) में काफी कमी हो जाती हैं।
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में गुजरात से हु मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुजे ड्रॉ के द्वारा 2015 में घर मिला है, जिसकी कीमत 3 लाख है, उसमें से मेने 2,50,000 का लॉन micro housing finance से करवाया, जिसका ब्याज दर 12.75 है,(1) क्या मुजे सबसिडी मिल सकती है,(2) प्रधानमंत्री ब्याज माफी योजना जिसमे होम लोन का ब्याज सबको 8% ही रखा गया है उसका लाभ, दोनो में से एक मिल शकता है, मुझे क्या करना चाहिए,
Mai bihar se hu mujhe home lone ki jarrot hai mai pmay-g lone lela chahta hu .