PM वन धन योजना|pradhan mantri Van Dhan Yojana 2022

प्रधानमंत्री वन धन योजना| पीएम वन धन योजना 2022|PM Van Dhan Yojana|pradhan mantri Van Dhan Yojana

दोस्तों आज हम अपने इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री वन धन योजना जानकारी देने जा रहा हूं| हम आपको बताएंगे कि क्या है| किस प्रकार वन धन योजना का लाभ उठा सकते हैं|प्रकृति के अभूतपूर्व संकट और कोविड-19 महामारी से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए पीएम वन धन कवरेज को 18,000 एसएचजीएस से बढ़ाकर 50,000 वन धन एसएचजीएस कर दिया गया है|आदिवासी संग्रहकर्ताओं का कवरेज तीन गुना बढ़ाकर 10 लाख करने का प्रस्ताव है| ट्राइफेड (आदिवासी सहकारी विपणन विकास फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन धन स्टार्टअप के लिए आयोजित किया गया है|

वन धन योजना की कवरेज को 18,000 एसएचजी से बढ़ाकर 50,000 एसएचजी किया जायेगा। इसे वन धन स्टार्ट-अप कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।इस योजना में वन धन स्वयं सहायता समूहों का विस्तार किया जाएगा और इसमें 10 लाख आदिवासी लोगों को कवर करने की योजना है। इसका उद्देश्य लघु वनोपज के संदर्भ में जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र को अगली अमूल क्रांति के रूप में बदलना है।

प्रधानमंत्री वन धन योजना

Contents

भारत सरकार ने प्रत्येक वन धन विकास कार्यकम केंद्र को 15 लाख रुपये आवंटित किए हैं। इन केंद्रों पर अब तक 25% से 30% अनुदान खर्च किया जा चुका है।वन धन योजना के तहत, अब तक 1205 जनजातीय उद्यम स्थापित किए गए हैं। शुरू की गई स्टार्ट अप योजना में 10 लाख आदिवासी लोग कवर किये गये हैं।स मुश्किल समय के मंत्र को ‘गो वोकल फॉर लोकल गो ट्राइबल- मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम’ के तौर पर स्वीकार किया गया है|वहीं सरकार देशभर में 3,000 वन धन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है. जिसका मकसद वन संपदा (गैर-लकड़ी उत्पादन) करना है

PM Van Dhan Yojana Highlights

योजना का नाम	प्रधानमंत्री वन धन योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी	प्रधानमंत्री जी के द्वारा
लॉन्च की तारीक	2 मई 2020 को
लाभार्थी	आदिवासी
उद्देश्य	रोजगार प्रदान करना

पीएम वन धन योजना के लाभ

केंद्र सरकार की तरफ से इनमें से प्रत्येक केंद्र को 15 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं|
इन अनुदान का अब तक 25%-30% वन धन विकास केंद्रों द्वारा कच्चे माल की खरीद, श्रम लागत आदि गतिविधियों पर खर्च किया गया है|
इन केंद्रों में से प्रत्येक के लिए एक राशि निर्धारित की गई है|
इसमें 10 लाख आदिवासी लोगों को कवर करने की योजना है।

PM श्रमिक सेतु पोर्टल 2022

वन धन योजनाआवेदन कैसे करें

खरीद आदि के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पूरा करने के लिए नियोजित माइग्रेशन है|

एटीआरआईएफईडी वेबसाइट https://trifed.tribal.gov.in/ को 30 जून तक (जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री के औपचारिक लॉन्च से पहले) ट्रायल रन के लिए शुरू किया गया|

एक खरीद प्लेटफॉर्म, जिसे 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाएगा