MP Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana Online Registration|मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री भू–अधिकार योजना 2022
Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana Apply | मुख्यमंत्री भू –अधिकार योजना ऑनलाइन आवेदन”मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ हो गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उन निर्धन नागरिकों को फ्री आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है और खेती के लिए पर्याप्त जमीन भी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को अपना खुद का आवास प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana को आरंभ किया गया है।मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ उन नागरिकों को मिलेगा जिनका नाम 01 जनवरी 2021 को उस ग्राम की प्रचलित मतदाता सूची दर्ज होगा जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है। जिस परिवार के पास ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में रहने के लिए कोई घर नहीं होगा और खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं होगी।
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana2022
Contents
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत प्राप्त आवेदन तथा स्वीकृत प्रकरणों की ऑनलाईन मॉनीटरिंग एवं कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा की जाएगी। SAARA पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की सूची तहसीलदार आईडी से देखी जा सकती है।आवेदक को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन SAARA पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
Madhya Pradesh Bhu Adhikar Yojana के माध्यम से राज्य के लोगो सहायता मिलेगी और वह सभी जीवन में सुधार ला सकेंगे, जिसके द्वारा वह सभी अपना जीवन अच्छे से यापन कर पाएगे। तो दोस्तों यदि आप MP CM Land Rights Scheme के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आवेदन करना होगा।
सरकार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लागू की है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री की ओर से भूमिहीन को भूखंड मिल जाएगा। साथ ही इस भूखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल कर मकान बनाने के लिए पात्र माना जाएगा। यानी भूखंड देने के साथ मकान बनने की राह भी खोल दी गई है। योजना उपचुनाव वाले जिले (खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, आलीराजपुर, देवास और सतना) में फिलहाल लागू नहीं होगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रत्येक परिवार को सम्मान के साथ जीवनयापन करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए यह योजना लागू की है। गरीव हो या अमीर, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उसका यह अधिकार है कि रहने के लिए जमीन का एकटुकड़ा तो कमसे कम उसके नाम हो। जिस पर वह आवास बनाकर रह सके। इसके मद्देनजर हमने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है।
ऐसे घर, जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, उनके पास रहने का कोई भूखंड नहीं है, उन्हें प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र की भूमि पर निश्शुल्क आवासीय भूखंड का पट्टा दिया जाएगा। भू-स्वामी अधिकार सहित दिए जाने वाले इस भूखंड पर बैंकों से ऋण की सहायता भी मिल सकेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने की राह भी इससे खुल जाएगी।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना: पात्रता
आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास नही है।
आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित करता है।
आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नही है।
आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नही है।
आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना: अपात्रता
ऐसे परिवार जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है, अपात्र होंगे। ऐसे परिवार जिनके पास पॉच एकड़ से अधिक भूमि है, योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
ऐसे परिवार जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित नहीं करता है, अपात्र है।
आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है।
आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है।
उपरोक्त सभी मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत अपात्र माने गए हैं।
आवेदकों के लिए जारी की गई निम्नलिखित शर्तें
आवेदन करने के लिए प्लॉट का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा।
आबादी की भूमि की उपलब्धता के संबंध में जिला कलेक्टर को अधिकार प्रदान किया गया है
इस योजना के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को प्लॉट प्रदान किया जाएगा। परिवार का अर्थ है पति और पत्नी और उनके अविवाहित बेटे और बेटियां।
इस योजना के अंतर्गत केवल वहीं आवेदक परिवार आवेदन कर सकेंगे जो संबंधित गांवों के निवासी हैं।
आवेदन SAARA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा।
सभी पात्र परिवारों की ग्राम वार सूची प्रकाशित की जाएगी जिससे कि संबंधित ग्राम वासियों से आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किया जा सके।
यह आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने की अवधि 10 दिन होगी।
इस बात की सूचना चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों और ग्राम पंचायत कार्यालय में चस्पा की जाएगी।
उपलब्धता के अनुसार पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जाएगा।
आवेदकों द्वारा प्लॉट के आवंटन के लिए कोई भी प्रीमियम नहीं जमा करना होगा।
राजस्व आयुक्त द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृत प्रकरणों की मॉनिटरिंग की जाएगी।
![[रजिस्ट्रेशन] मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2022|ऑनलाइन आवेदन](https://www.yojanagyan.in/wp-content/uploads/2018/01/download-5-3.jpg "[रजिस्ट्रेशन] मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2022|ऑनलाइन आवेदन")
