ग्राम उजाला योजना

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सरकार इस काम से दो लक्ष्य हासिल करना चाहती है. पहला लक्ष्य बिजली की बचत है तो दूसरा लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना. सरकार का अनुमान है कि इससे इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल 71,99,68,373.28 यूनिट बिजली बचाई जा सकेगी. इससे लागत के रूप में सालाना करीब 250 करोड़ रुपये की बचत होगी|बिजली मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) की सहायक कंपनी सीईएसएल ने ग्राम उजाला कार्यक्रम (CESL Gram Ujala Scheme) की परियोजना ‘करोड़’ के तहत 50 लाख एलईडी बल्ब बांटने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है|

ग्राम उजाला योजना (Gram Ujala Yojana) का एक मकसद यह भी है कि पुराने पीले बल्क को हटाकर एलआईडी बल्ब लगाए जाएं. एलईडी से बिजली बिल की बचत होती है और बिजली बचने से कोयला या गैस की खपत कम होगी. पीले बल्ब जहां 100-200 वॉट के होते हैं, वहीं एलडी 4 वाट का भी ले लें तो अच्छी रोशनी मिल जाती है. सरकार ने इस तरह के बल्ब की बिक्री बढ़ाने के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान शुरू किया गया है. सभी राज्य अपने-अपने हिसाब से इसकी योजना चलाते हैं. बिजली का बिल दिखाकर कम रेट पर एलईडी बल्ब लिए जा सकते हैं|

ग्राम उजाला योजना

सीईएसएल ने इस वर्ष मार्च में गांवों में सस्ती कीमत यानी 10 रुपये में LED बल्ब वितरित करने की योजना शुरू की थी. इस महीने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 2021 के अवसर पर सीईएसएल ने एक दिन में ही 10 लाख एलईडी बल्ब वितरित करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया. अगर खुले बाजार में ये बल्ब खरीदे जाएं तो 100 रुपये के आसपास कीमत देनी होगी. सीईएसएल की इस योजना का लाभ देश के कई राज्यों में लोगों ने उठाया. प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए सीईएसएल इसे और आगे बढ़ा रहा है. इससे देश के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा|

Gram UJALA Scheme 2022

योजना का नाम Gram UJALA Yojana
आरम्भ की गई केंद्र सरकार द्वारा
वर्ष 2021
कॉर्पोरेशन का नाम कंवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड
लाभार्थी बिहार के आरा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, महाराष्ट्र के नागपुर और पश्चिमी गुजरात के कुछ जिले
पंजीकरण प्रक्रिया जारी नहीं
उद्देश्य एलईडी बल्ब का वितरण

ग्राम उजाला योजना स्कीम

अभी यह ग्राम उजाला योजना बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रामीण परिवारों में लागू की जा रही है. इससे इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल 71,99,68,373.28 यूनिट बिजली बचत का अनुमान है. इससे लागत के रूप में सालाना करीब 250 करोड़ रुपये की बचत होगी. यह कार्यक्रम 31 मार्च, 2022 तक चलेगा. ऊपर बताए गए राज्य में रहते हैं तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. कैंप लगाकर बल्ब वितरण का काम किया जाता है जिसके लिए आपको बस पैसे देने हैं और बल्ब मिल जाएगा

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