अटल भूजल योजना| atal bhujal yojana

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प्यारे दोस्तोंआज हम अपनी आर्टिकल में अटल भूजल योजना की जानकारी लेकर आए हैं| हम आपको बताएंगे कि अटल भूजल योजना क्या है| भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल भूजल योजना की शुरुआत की है|पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में अटल भूजल योजना की शुरुआत की।अटल भूजल योजना को 12 दिसंबर को ही वर्ल्ड बैंक की ओर से मंजूरी मिली है। 6,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में 50 फीसदी हिस्सेदारी भारत सरकार की होगी, जबकि आधा हिस्सा वर्ल्ड बैंक की ओर से खर्च किया जाएगा।

इसके जरिए भूजल का प्रबंधन किया जाएगा और हर घर तक पीने के स्वच्छ पानी को पहुंचाने की योजना पर काम होगा।इस स्कीम को जल संकट से प्रभावित उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। इन राज्यों का चयन भूजल की कमी, प्रदूषण और अन्य मानकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।सरकार का दावा है कि इस योजना से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। इस योजना से 8,350 गांवों को लाभ मिलेगा।

अटल भूजल योजना| atal bhujal yojana

ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा। भूजल के संरक्षण के लिए शैक्षणिक और संवाद कार्यक्रमों को संचालित किया जाएगा।इस स्कीम में आम लोगों को भी शामिल किया जाएगा। वाटर यूजर असोसिएशन, मॉनिटरिंग और भूजल की निकासी के डेटा संकलन की मदद से इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा।अटल भूजल योजना के तहत 2024 तक हर घर में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा|

अटल जल योजना उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी जहां ग्राउंड वॉटर बहुत नीचे है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली यह योजना पानी को जमीन से बाहर निकालने की गति को कम करने और जमीन में पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए काम करेगी।

भूजल योजना|atal bhujal yojana in hindi

अटल भूजल योजना से महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात इन सात राज्यों के भूजल का उठाने में बहुत मदद मिलेगी। इन सात राज्यों के 78 जिलों में 8,300 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में भूजल की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। जल स्तर में सुधार के लिए सरकार जागरूकता अभियान भी चलाएगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओ को बताया कि कैबिनेट ने अटल भूजल योजना या अटल जल नामक नयी योजना को मंजूरी प्रदान की जो सात राज्यों में पांच वर्ष की अवधि में लागू होगा।