PM Viksit Bharat Rozgar Yojana:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक रोजगार प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करना है। पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 और नियोक्ताओं को ₹3,000 प्रतिमाह तक प्रोत्साहन मिलेगा। आवेदन हेतु EPFO पंजीकरण, UAN सक्रियकरण और पात्रता शर्तें पूरी करना आवश्यक है।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana-PM-VBRY) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और युवाओं को सशक्त बनाना है। ₹1 लाख करोड़ के बजट वाली यह महत्वाकांक्षी योजना अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य रखती है, खासकर पहले बार नौकरी करने वाले युवाओं और निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana
यह एक रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और उन्हें नियुक्त करने वाले निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं, जैसे MSME, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री – दोनों को सीधा लाभ मिलेगा
देश के 1.92 करोड़ युवाओं के लिए 1 अगस्त से एक नई शुरुआत होने जा रही है। पहली बार नौकरी ज्वाइन करने पर केंद्र सरकार की ओर से अलग से 15000 रुपये तक का तोहफा मिलने जा रहा है। वो भी सैलरी से अलग। 1 अगस्त, 2025 से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो जाएगी।
इस योजना के तहत जो युवा पहली बार EPFO में रजिस्टर कराएंगे, उन्हें सरकार की ओर से 15000 रुपये तक अलग से मिलेंगे। यही नहीं नौकरी देने वाले कंपनियों को भी प्रति कर्मचारी 3000 रुपये दिए जाएंगे। वो भी दो साल तक। अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी है तो यह पैसा 4 साल तक मिलेगा। मतलब नौकरी करने वालों और नौकरी देने वालों दोनों की मौज होने वाली है। मगर सिर्फ एक गलती कंपनी और कर्मचारी दोनों को तगड़ा झटका दे सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इसे लेकर नए निर्देश जारी किए हैं।
कंपनियों को हर महीने करना होगा ये काम
ईपीएफओ ने अपने निर्देश में कहा है कि 1 लाख तक वेतन (Gross Salary) पाने वाले कर्मचारियों को 15000 रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। हालांकि नियोक्ताओं (Employers) से आग्रह है कि वे हर महीने कर्मचारी की सही सैलरी दर्ज करें। इस योजना के तहत कर्मचारी की महीने की ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कंपनियों से कहा गया है कि वे सही ECR (Electronic Challan cum Return) जमा कराएं।
पहली बार नौकरी वालों को लाभ
- नकद प्रोत्साहन: निजी क्षेत्र में पहली औपचारिक नौकरी मिलने पर ₹15,000 का सीधा लाभ।
- भुगतान प्रक्रिया:
- पहला किस्त – 6 महीने लगातार काम करने के बाद।
- दूसरा किस्त – 12 महीने पूरे होने पर, जिसमें कुछ राशि बचत साधन में जमा होगी।
- दूसरी किस्त पाने के लिए वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल पूरा करना जरूरी।
- कौशल विकास: आत्मनिर्भरता, स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता को बढ़ावा।
नियोक्ताओं के लिए लाभ
- हायरिंग इंसेंटिव: नए कर्मचारियों की भर्ती पर ₹3,000 प्रतिमाह तक का लाभ, अधिकतम 2 वर्ष तक।
- मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह लाभ 4 वर्ष तक।
- भर्ती शर्तें:
- 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए लोग रखने होंगे।
- 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए लोग नियुक्त करने होंगे।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
| मानदंड | आवश्यकता |
| नौकरी का प्रकार | निजी क्षेत्र में पहली नौकरी |
| वेतन सीमा | मासिक वेतन ₹1 लाख तक |
| नियोक्ता पंजीकरण | EPFO में पंजीकृत |
| रोजगार अवधि | 1 अगस्त 2025 – 31 जुलाई 2027 |
| EPF अंशदान | अनिवार्य |
| पहले EPFO/एक्सेम्प्ट ट्रस्ट में न होना | हाँ |
| न्यूनतम कार्य अवधि | कम से कम 6 माह |
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana अवधि और टाइम-लाइन
- शुरुआत: 1 अगस्त 2025
- वैधता: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक बनाई गई नौकरियों पर ही प्रोत्साहन मिलेगा।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana कैसे करें आवेदन?
- युवाओं के लिए: पहली नौकरी मिलने पर UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) जनरेट और सक्रिय करें, फेस ऑथेंटिकेशन कराएं और EPF अंशदान शुरू करें।
- नियोक्ताओं के लिए: तय संख्या में नए कर्मचारियों की भर्ती कर उन्हें EPFO में पंजीकृत करें और योजना की पात्रता शर्तें पूरी करें।
- वित्तीय साक्षरता: दूसरी किस्त पाने के लिए वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम पूरा करना आवश्यक।
- बचत को बढ़ावा: प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा बचत साधन में सुरक्षित किया जाएगा।
- उद्योग को प्रोत्साहन: खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अधिक भर्ती करने वाली कंपनियों को लंबे समय तक लाभ।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को पहली नौकरी का सीधा लाभ और उद्योगों को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन देती है। यह योजना न केवल आर्थिक विकास को गति देगी बल्कि कौशल विकास, बचत और वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगी।