Women Electric Scooter Subsidy: दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं को डिजिटल व मोबिलिटी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बेहद अहम पहल की है। अब अगर कोई महिला अपने नाम पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदती है, तो उसे ₹36,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। इतना ही नहीं, यदि महिला के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ₹10,000 की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। इस तरह कुल ₹46,000 तक की बचत संभव है।
EV पॉलिसी 2.0: प्रदूषण कम, सशक्तिकरण ज्यादा
दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 के तहत राज्य सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोल, डीज़ल और CNG जैसे पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की संख्या को कम करना अब प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के पीछे दो बड़े मकसद हैं- पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेशन। महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार सब्सिडी के ज़रिए आर्थिक मदद देकर उन्हें स्मार्ट मोबिलिटी की ओर बढ़ावा देना चाहती है।
बैटरी की क्षमता के हिसाब से तय होती है सब्सिडी
नई नीति के तहत अगर आप तीन किलोवाट तक की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लेते हैं, तो सरकार प्रति किलोवाट ₹12,000 की दर से सब्सिडी देगी। यानी अधिकतम ₹36,000 तक सीधे बचत होगी। यदि वाहन महिला के नाम पर है और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो अतिरिक्त ₹10,000 की मदद दी जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत केवल वही वाहन पात्र होंगे जो सरकार द्वारा अनुमोदित डीलर या मान्य प्लेटफॉर्म से खरीदे जाएं। दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ev.delhi.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है।
ई-रिक्शा पर ₹45,000 की सब्सिडी और स्क्रैपिंग पर बोनस
यह योजना सिर्फ टू-व्हीलर तक सीमित नहीं है। अगर आप सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलना चाहते हैं, तो भी बड़ा फायदा मिलेगा। EV पॉलिसी के अनुसार:
- प्रति किलोवाट ₹10,000 की सब्सिडी (अधिकतम ₹45,000 तक)
- 12 साल से पुराने ऑटो स्क्रैप करने पर ₹20,000 का स्क्रैपिंग बोनस
- CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलने पर ₹1 लाख तक का अतिरिक्त लाभ
रजिस्ट्रेशन और पात्रता
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए नीचे दिए गए नियमों का पालन आवश्यक है:
- वाहन महिला के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए
- सब्सिडी केवल पहले वाहन की खरीद पर लागू होगी
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने पर ₹10,000 अतिरिक्त सहायता दी जाएगी
- आवेदन के लिए ev.delhi.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है
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